PM जनमन योजना से बदल रही छत्तीसगढ़ के वनांचलों की तस्वीर, PVTG गांवों तक पहुंच रहीं बुनियादी सुविधाएं

24 हजार से अधिक पक्के मकान बने, 1,833 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा; बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं का भी हुआ विस्तार

रायपुर, 14 नवंबर। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों और विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) के गांवों में विकास की नई तस्वीर उभर रही है। राज्य सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत इन क्षेत्रों में सड़क, आवास, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवार अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

कभी पक्की सड़क और सुरक्षित आवास इन गांवों के लिए सपना हुआ करते थे। बीमारी के दौरान अस्पताल पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। लेकिन पीएम जनमन योजना के माध्यम से इन परिस्थितियों को बदलने के प्रयास तेज हुए हैं। योजना के तहत बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

दशकों की उपेक्षा के बाद गांवों तक पहुंच रही सरकारी योजनाएं

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में पीएम जनमन योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद इन समुदायों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और आजीविका जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में योजना को प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है। राज्य को इसके उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की जानकारी भी दी गई है।

15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर योजना के तहत हुए कार्यों को जनजातीय समुदायों के जीवन में आ रहे बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

24,218 परिवारों को मिला पक्का मकान

पीएम जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 24,218 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह स्वीकृत आवासों का लगभग 69 प्रतिशत है। इससे उन परिवारों को सुरक्षित आवास मिला है, जो लंबे समय तक कच्चे और झोपड़ीनुमा घरों में रहने को मजबूर थे।

गांवों को मुख्य मार्गों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसमें से 1,833 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हो चुका है। इससे ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंच आसान हुई है।

बिजली और स्वच्छ पेयजल की पहुंच बढ़ी

दूरस्थ वनांचलों में बिजली पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा और ऑन-ग्रिड कनेक्शन का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है।

पेयजल के क्षेत्र में भी काम आगे बढ़ा है। योजना के तहत लक्षित 1,490 गांवों में से 940 गांवों में और पेयजल सुविधा के मामले में 1,425 गांवों में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज हासिल किया गया है। जल जीवन मिशन के जरिए पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मोबाइल मेडिकल यूनिट से गांवों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं

विशेष पिछड़ी जनजातियों के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सिकल सेल बीमारी की जांच और बचाव के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता देने के साथ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है।

दूरस्थ बस्तियों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय हैं। इनके माध्यम से लोगों को गांवों में ही स्वास्थ्य जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा योजना के तहत स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं।

वनधन केंद्रों से आजीविका और रोजगार को बढ़ावा

जनजातीय समुदायों की आजीविका का बड़ा हिस्सा कृषि और लघु वनोपज पर निर्भर है। इसमें महुआ, शहद, तेंदूपत्ता और औषधीय वनस्पतियां प्रमुख हैं। इन उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए वनधन विकास केंद्रों की स्थापना की जा रही है।

राज्य में अब तक 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से जनजातीय परिवारों को उद्यमिता, प्रसंस्करण और उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीद से बिचौलियों पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

मोबाइल टावर और छात्रावासों का भी हो रहा निर्माण

दूरस्थ गांवों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 51 बहुउद्देशीय केंद्र और 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं।

डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने से इन क्षेत्रों में ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी सुविधाओं का विस्तार संभव हो रहा है। इससे जनजातीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के नए अवसर भी बन रहे हैं।

विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे जनजातीय परिवार

पीएम जनमन योजना के तहत हो रहे कार्यों से छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों को आवास और बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच मिल रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पीएम जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरों पर मुस्कान लाना ही सुशासन की असली जीत है। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से प्रदेश का जनजातीय समाज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।