छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास पर तीन साल में 57,759 करोड़ रुपये का प्रावधान, शिक्षा से स्वास्थ्य तक योजनाओं पर जोर

जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर फोकस, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका योजनाओं के जरिए परिवारों को मिल रहा लाभ

रायपुर, 14 नवंबर। छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है।

राज्य सरकार के अनुसार, अनुसूचित जनजाति बजट के तहत 23 प्रमुख योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक कुल 57 हजार 759 करोड़ 73 लाख रुपये का व्यय एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है। इनमें वर्ष 2024-25 में 22 हजार 116 करोड़ 34 लाख रुपये और वर्ष 2025-26 में 23 हजार 942 करोड़ 38 लाख रुपये का व्यय दर्ज किया गया। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11 हजार 701 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी दी गई है।

इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के साथ सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है।

जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान

जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न मदों में राशि खर्च की जा रही है। प्राथमिक शालाओं में मूलभूत सुविधाओं के लिए तीन वर्षों में 5 हजार 918 करोड़ 32 लाख रुपये तथा सरकारी प्राथमिक शालाओं में इसी मद के तहत 5 हजार 685 करोड़ 29 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

इसी तरह उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5 हजार 780 करोड़ 60 लाख रुपये, आश्रम एवं शालाओं के लिए 1 हजार 143 करोड़ 48 लाख रुपये और छात्रावास-आश्रमों के लिए 1 हजार 9 करोड़ 91 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा के तहत विद्यार्थियों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए 646 करोड़ 91 लाख रुपये रखे गए हैं।

इन प्रयासों से दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

जनजातीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत तीन वर्षों में 7 हजार 88 करोड़ 96 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

वहीं, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 7 हजार 90 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर परिवार और समाज में उनकी भागीदारी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

आवास और सड़क सुविधाओं का विस्तार

जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों और बेहतर सड़क संपर्क को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए तीन वर्षों में 2 हजार 799 करोड़ 62 लाख रुपये तथा प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के लिए 460 करोड़ 8 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण के लिए 1 हजार 55 करोड़ 58 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन योजनाओं से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास और आवागमन की सुविधाओं को विस्तार देने का लक्ष्य है।

कृषि, सिंचाई और किसानों को बिजली सहायता

जनजातीय किसानों की आजीविका मजबूत करने के लिए कृषि और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषक उन्नति योजना के तहत तीन वर्षों में 8 हजार 95 करोड़ 67 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

वहीं, पांच हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली देने के लिए 4 हजार 575 करोड़ 80 लाख रुपये रखे गए हैं। लघु सिंचाई योजना के लिए 796 करोड़ 65 लाख रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 1 हजार 391 करोड़ 4 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं के जरिए सिंचाई और पेयजल सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने पर जोर

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत तीन वर्षों में 1 हजार 463 करोड़ 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है।

जनजातीय समाज के समावेशी विकास का लक्ष्य

जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं, संस्कृति और ऐतिहासिक योगदान को याद करने के साथ उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के संकल्प को मजबूत करने का अवसर है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इन समुदायों के लिए बेहतर अवसर तैयार करना और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।