Bihar DA Hike: छठ से पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, DA में 3 से 14% तक बढ़ोतरी; एरियर भी मिलेगा

पटना। छठ पर्व से पहले बिहार सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। ऐसे में पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए भत्ते के साथ एरियर का लाभ भी मिलेगा।

7वें, 6वें और 5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को कितना फायदा?

बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अलग-अलग वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते की दरों में बदलाव किया गया है।

• 7वां वेतन आयोग: DA 60% से बढ़ाकर 63% किया गया है। यानी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
• 6वां वेतन आयोग: DA 262% से बढ़ाकर 269% कर दिया गया है। इसमें 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
• 5वां वेतन आयोग: DA 483% से बढ़ाकर 497% किया गया है। यानी 14 प्रतिशत का इजाफा।

यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इससे संबंधित कर्मचारियों को जुलाई से बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा।

30 हजार रुपये बेसिक सैलरी पर कितना बढ़ेगा DA?

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों की मासिक आय पर सीधे पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, 7वें वेतन आयोग के तहत किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो पहले 60 प्रतिशत DA के हिसाब से उसे 18,000 रुपये मिलते थे।

अब DA की दर 63 प्रतिशत होने के बाद यह राशि बढ़कर 18,900 रुपये हो जाएगी। यानी कर्मचारी को हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा जुलाई 2026 से लागू होने के कारण पात्र कर्मचारी को बकाया एरियर भी मिलेगा।

नगर निकाय कर्मचारियों को भी राहत

कैबिनेट बैठक में शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के लिए भी अहम फैसला लिया गया। सरकार ने उन्हें वित्तीय प्रगति का लाभ देने के उद्देश्य से संशोधित आश्वासन करियर प्रगति (MACP) योजना लागू करने की मंजूरी दी है। इससे पात्र कर्मचारियों को करियर में वित्तीय उन्नति का लाभ मिल सकेगा।

छात्राओं के लिए स्टार्टअप और पीएचडी फेलोशिप योजना

बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की उच्च शिक्षा और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए दो योजनाओं को भी मंजूरी दी है।

‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना’ के तहत वर्ष 2027 से 2030 तक चार वित्तीय वर्षों में 2,100 छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

इसके अलावा उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना’ को भी मंजूरी दी गई है।

बिहार में शुरू होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन

राज्य में तकनीकी शिक्षा और युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू करने का फैसला भी लिया गया है।

इस मिशन के तहत सिंगापुर की GFTN और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) के सहयोग से पांच महीने का एडवांस्ड AI सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में कम से कम 7,000 छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। इससे युवाओं को नई तकनीक सीखने और रोजगार के अवसर हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।