Delhi AQI: 500 पर ही क्यों रुक जाता है प्रदूषण का मीटर? 1000 तक पहुंचने पर भी नहीं दिखती पूरी तस्वीर

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। कई बार हवा में PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों की मात्रा 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के आसपास पहुंच जाती है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का आंकड़ा 500 से आगे नहीं बढ़ता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 500 AQI के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ना बंद हो जाता है? इसका जवाब है- नहीं। दरअसल, इसके पीछे AQI की गणना और प्रदूषण मापने वाली मशीनों से जुड़ी तकनीकी सीमाएं हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में 999 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक PM की रीडिंग AQI की गणना में शामिल नहीं हो पाती। यानी प्रदूषण बहुत ज्यादा होने पर भी सरकारी आंकड़ों में उसकी पूरी गंभीरता सामने नहीं आ पाती।

999 माइक्रोग्राम के बाद रीडिंग क्यों नहीं होती शामिल?

भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। उस समय लगाए गए पार्टिकुलेट मैटर एनालाइजर को 0 से 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक प्रदूषण मापने के लिए तैयार किया गया था। इसी सीमा के आधार पर डेटा की जांच और AQI की गणना के नियम बनाए गए।

जब किसी स्टेशन पर PM2.5 या PM10 का स्तर तय माप सीमा से ऊपर चला जाता है, तो सिस्टम उस रीडिंग को ‘आउट ऑफ रेंज’ मान लेता है। ऐसी रीडिंग को उस घंटे के AQI की गणना में शामिल नहीं किया जाता।

CPCB ने माना है कि मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। बोर्ड इस बात पर विचार कर रहा है कि निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण होने पर भी आंकड़ों को बेहतर तरीके से कैसे दर्ज और प्रोसेस किया जाए।

प्रदूषण बढ़ते ही मॉनिटरिंग स्टेशनों का डेटा क्यों छूट जाता है?

इस तकनीकी व्यवस्था का असर प्रदूषण के सार्वजनिक आंकड़ों पर भी पड़ता है। दिवाली जैसे मौकों पर पटाखों के कारण जब प्रदूषण अचानक बढ़ता है, तो कई मॉनिटरिंग स्टेशनों की रीडिंग निर्धारित सीमा से बाहर चली जाती है। ऐसे में सार्वजनिक डैशबोर्ड पर कुछ घंटों का डेटा उपलब्ध नहीं दिखाई देता।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 45 पर कम से कम एक प्रदूषक का घंटेवार डेटा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। विशेषज्ञों के अनुसार, PM2.5 का स्तर करीब 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंचने पर कई स्टेशनों पर इस तरह के डेटा गैप देखने को मिले।

हालांकि, पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आंकड़े पूरी तरह गायब नहीं होते। रीडिंग उपलब्ध होने के बावजूद तय तकनीकी नियमों के कारण उन्हें AQI की गणना में शामिल नहीं किया जाता। इसका नतीजा यह होता है कि प्रदूषण की वास्तविक स्थिति सूचकांक में पूरी तरह नजर नहीं आती।

इन 8 प्रदूषकों से तय होती है हवा की गुणवत्ता

भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत आठ प्रमुख प्रदूषकों के आधार पर हवा की गुणवत्ता मापी जाती है। इनमें शामिल हैं:

1. PM2.5
2. PM10
3. कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
4. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2)
5. सल्फर डाइऑक्साइड (SO2)
6. अमोनिया (NH3)
7. ओजोन (O3)
8. लेड (Pb)

इन सभी प्रदूषकों के लिए अलग-अलग सब-इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। किसी घंटे का AQI इन सब-इंडेक्स में से सबसे अधिक मूल्य के आधार पर तय होता है। इसकी गणना पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। हालांकि, सब-इंडेक्स निकालने के लिए कम से कम 16 घंटे का डेटा उपलब्ध होना जरूरी है।

AQI की अधिकतम सीमा 500 ही क्यों रखी गई?

भारत में AQI की अधिकतम सीमा 500 तय की गई है। इसका मतलब है कि प्रदूषण का स्तर इससे अधिक होने पर भी इंडेक्स 500 से आगे नहीं जाता। CPCB के अनुसार, 500 से ऊपर संख्या बढ़ाने पर स्वास्थ्य प्रभावों की श्रेणी में कोई नया बदलाव नहीं होता, इसलिए सूचकांक की अधिकतम सीमा तय रखी गई है।

लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि 500 AQI के बाद हवा और प्रदूषित नहीं होती। वास्तविकता यह है कि मौजूदा इंडेक्स प्रणाली 500 के बाद प्रदूषण की बढ़ती गंभीरता को अलग-अलग संख्याओं में प्रदर्शित नहीं कर पाती।

पुरानी व्यवस्था में बदलाव की तैयारी

वर्ष 2015 में तैयार की गई डेटा सत्यापन व्यवस्था को अब पुराना माना जा रहा है। पिछले वर्षों में प्रदूषण मापने वाले उपकरणों को अपग्रेड किया गया, लेकिन डेटा सत्यापन और गणना के नियमों में उसी अनुपात में बदलाव नहीं हुआ।

CPCB इस पूरी प्रणाली की समीक्षा कर रहा है। ऐसी व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही है, जो अत्यधिक प्रदूषण के दौरान भी रीडिंग को सही तरीके से दर्ज कर सके। इससे लोगों को हवा की वास्तविक स्थिति की बेहतर जानकारी मिलेगी और प्रदूषण से जुड़े सार्वजनिक आंकड़ों की विश्वसनीयता भी बढ़ सकती है।