किसानों से लेकर उद्योगों तक को बड़ी राहत, कैबिनेट ने 77 हजार करोड़ रुपये के पांच बड़े प्रस्तावों पर लगाई मुहर
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में करीब 77 हजार करोड़ रुपये के पांच अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला रबी सीजन 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी को लेकर रहा। इसके अलावा छोटे उद्योगों को आर्थिक मदद, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत क्रेडिट गारंटी और नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई।
रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी
कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दी है। इस योजना पर सरकार करीब 62,370.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।
पिछले रबी सीजन 2025-26 में इस मद में 37,952.29 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित था। इस बार इसमें 24,417.73 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक उचित और किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
क्रेडिट गारंटी फंड को भी मंजूरी
कैबिनेट ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड के लिए 4,111 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पात्र उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में वित्तीय संस्थानों का भरोसा बढ़ाना है।
इसके साथ ही छोटी इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को भी स्वीकृति दी गई है। इससे छोटे कारोबारियों और उद्यमों के लिए कर्ज हासिल करना आसान बनाने में मदद मिल सकती है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना को हरी झंडी
शहरी परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कैबिनेट ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल परियोजना के लिए 2,390 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना से दोनों शहरों के बीच आवागमन को सुगम बनाने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3,230 करोड़ रुपये में बनेगा युगे युगीन भारत म्यूजियम
कैबिनेट की बैठक में युगे युगीन भारत म्यूजियम के निर्माण से जुड़े 3,230 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस संग्रहालय का उद्देश्य भारत की समृद्ध सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक तरीके से प्रदर्शित करना है।
कुल मिलाकर कैबिनेट के इन पांच फैसलों में कृषि, छोटे उद्योग, उद्यमिता, शहरी परिवहन और सांस्कृतिक विरासत को प्राथमिकता दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इन योजनाओं से किसानों, कारोबारियों और आम नागरिकों को अलग-अलग स्तर पर लाभ मिलेगा।
