खैरागढ़ जिले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 3 पटवारी निलंबित, 57 हड़ताली पटवारियों का अक्टूबर का वेतन रोका
खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में हड़ताल और शासकीय कार्यों में लापरवाही को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व कार्यों में निर्धारित समय पर प्रगति नहीं लाने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करने के मामले में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल जिले के 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी जारी नहीं किया गया है।
इसके अलावा गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कार्यों से अनुपस्थित रहने और आदेशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
13 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं पटवारी
प्रशासन द्वारा 30 अक्टूबर को जारी अंतिम नोटिस के अनुसार संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का समय पर सत्यापन और अनुमोदन जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि काम लंबित रहने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
पटवारियों को 2 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे तक अपने निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने और लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया था। ऐसा नहीं करने पर अनुपस्थिति को अनधिकृत मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
इन तीन पटवारियों पर गिरी निलंबन की गाज
प्रशासन ने अलग-अलग मामलों में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर तीन पटवारियों को निलंबित किया है।
1. आकाश सिंह राजपूत: तहसील खैरागढ़ के पटवारी हल्का क्रमांक 35 और 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत पर स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन सत्यापन में लापरवाही का आरोप है। स्वामित्व योजना के जरूरी प्रतिवेदन देरी से प्रस्तुत किए गए, जबकि दो गांवों के प्रतिवेदन जमा ही नहीं किए गए। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।
2. वाणी झा: तहसील छुईखदान के पटवारी हल्का क्रमांक 09 में पदस्थ वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के कारण निलंबित किया गया है। उनके स्तर पर जरूरी प्रतिवेदन और किसान पंजीयन के मामले लंबित पाए गए।
3. अमित श्रीवास्तव: तहसील साल्हेवारा के पटवारी हल्का क्रमांक 10, बकरकट्टा में पदस्थ अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और स्वामित्व योजना में लापरवाही का आरोप है। उन्हें 24 सितंबर 2026 को पटवारी हल्का क्रमांक 09, कुम्हरवाड़ा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां पहुंचकर प्रभार ग्रहण नहीं किया।
57 पटवारियों का वेतन रोका, सेवा से हटाने तक की चेतावनी
जिले में हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर महीने का वेतन आहरण नहीं किया गया है। अंतिम नोटिस में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत के तहत कार्रवाई की बात कही गई है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में काम पर नहीं लौटने और सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित पटवारियों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई भी हो सकती है।
निलंबन अवधि में तय रहेगा मुख्यालय
तीनों निलंबित पटवारियों के लिए अलग-अलग मुख्यालय निर्धारित किए गए हैं। आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय तहसील कार्यालय खैरागढ़, वाणी झा का तहसील कार्यालय छुईखदान और अमित श्रीवास्तव का मुख्यालय तहसील कार्यालय साल्हेवारा रहेगा।
निलंबन अवधि के दौरान तीनों को प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करानी होगी। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई को राजस्व कार्यों में तेजी लाने और धान खरीदी से पहले किसानों से जुड़े लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है।
