मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो को मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पांच महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों में देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से लेकर मेट्रो कनेक्टिविटी, किसानों को उर्वरक सब्सिडी और युवाओं एवं उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने तक कई अहम घोषणाएं शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने विकास और जनकल्याण से जुड़े इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आइए जानते हैं कैबिनेट के पांच बड़े फैसलों के बारे में।

1. दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय

कैबिनेट ने दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के अनुसार, यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा।

इस संग्रहालय में भारत की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की मूल वास्तुकला को सुरक्षित रखते हुए संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा।

इन दोनों ऐतिहासिक इमारतों में पहले संचालित सरकारी कार्यालयों को कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ में स्थानांतरित किया जा चुका है।

2. नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो को मंजूरी

कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर है। सरकार ने दोनों शहरों को जोड़ने वाली 8.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है।

इस परियोजना से क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन सुविधा का विस्तार होगा। साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

3. किसानों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी

किसानों को राहत देने के लिए कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है।

इस फैसले का उद्देश्य किसानों को निर्धारित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना और खेती की लागत को नियंत्रित रखने में मदद करना है। इससे रबी फसलों की बुवाई के दौरान किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए 5,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड बनाने को भी मंजूरी दी है।

इसका उद्देश्य स्वरोजगार और नए कारोबार शुरू करने के इच्छुक युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करना है। इस पहल से छोटे उद्यमियों और नए व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए ऋण प्राप्त करना आसान बनाने की दिशा में मदद मिलेगी।

5. स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये का फंड

पांचवें बड़े फैसले के तहत स्टैंड-अप इंडिया योजना में 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी गई है।

इसका लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य इन वर्गों के लोगों को कारोबार शुरू करने और अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करना है।

विकास और आर्थिक सशक्तिकरण पर सरकार का जोर

केंद्रीय कैबिनेट के इन पांच फैसलों में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, शहरी परिवहन व्यवस्था के विस्तार, कृषि क्षेत्र को सहायता और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इन योजनाओं और परियोजनाओं से आम नागरिकों, किसानों, युवाओं और नए उद्यमियों को लाभ मिलेगा।