जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, देशभर में सबसे आगे पहुंचा प्रदेश

15,337 गांवों के 40,130 कुओं के जलस्तर का डिजिटल सर्वे पूरा, देश के कुल सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी करीब 28 प्रतिशत
रायपुर । जल संरक्षण और भूजल संसाधनों की निगरानी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान दर्ज कराई है। भारत सरकार के जलदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से मानसून के बाद किए गए कुओं के जलस्तर सर्वे में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर डिजिटल सर्वे के जरिए भूजल स्तर से संबंधित आंकड़े जुटाए गए हैं, जो भविष्य में जल संरक्षण की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मददगार साबित होंगे।
भारत सरकार की 19 नवंबर 2026 की पोस्ट मानसून जलदूत रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की 10,196 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 15,337 गांवों में कुल 40,130 चिन्हित कुओं के जलस्तर का सर्वे किया गया है। ग्राम पंचायतों, गांवों और कुओं की संख्या के आधार पर प्रदेश ने तीनों मानकों में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य की कुल 11,667 ग्राम पंचायतों में से लगभग 87 प्रतिशत पंचायतों को इस अभियान में शामिल किया गया है।
देशभर में कुल 40,508 ग्राम पंचायतों के 69,915 गांवों में 1,44,046 कुओं का डेटा दर्ज किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 40,130 कुओं का योगदान लगभग 28 प्रतिशत है। यह आंकड़ा प्रदेश में जल संसाधनों की निगरानी के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों को दर्शाता है।
मोर गांव-मोर पानी अभियान से गांव-गांव में जल संरक्षण
प्रदेश में संचालित ‘मोर गांव-मोर पानी’ महाअभियान के जरिए जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक जलस्रोतों के पुनर्जीवन और ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
राज्य में इस अभियान के अंतर्गत एक लाख से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य क्रियान्वित किए जा चुके हैं। इनमें आजीविका डबरी, तालाब निर्माण, चेकडैम, कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, सोख्ता गड्ढा, रिचार्ज पिट और नाला उपचार जैसे कार्य शामिल हैं।
ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 15 हजार से अधिक डबरियों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि 20 हजार से अधिक डबरियों का निर्माण प्रगतिरत है। वहीं ‘नवा तरिया-आय के जरिया’ पहल के तहत प्रदेश में 500 नए तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। इन प्रयासों से जल संरक्षण के साथ कृषि और ग्रामीण आजीविका को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
वीबी-जीरामजी योजना में जल सुरक्षा को प्राथमिकता
विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत भी जल सुरक्षा को ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। योजना में निर्धारित 375 अनुमेय कार्यों में से 128 कार्य सीधे तौर पर जल सुरक्षा से संबंधित हैं।
इनमें जलस्रोतों का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, पुराने जलाशयों का पुनर्जीवन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और वर्षा जल संचयन जैसे कार्य शामिल हैं। ग्राम सभाओं की भागीदारी से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार करने और टिकाऊ जल संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है।
जलदूत ऐप से मिलेगी भूजल स्तर की सटीक जानकारी
जलदूत ऐप भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय की डिजिटल पहल है। इस ऐप के माध्यम से गांवों में चिन्हित खुले कुओं के जलस्तर का साल में दो बार सर्वे किया जाता है। पहला सर्वे मानसून से पहले और दूसरा मानसून के बाद किया जाता है।
इस डिजिटल व्यवस्था से भूजल स्तर में होने वाले मौसमी बदलावों का अध्ययन करना, संभावित जल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान करना और जरूरत के अनुसार जल संरक्षण कार्यों की प्राथमिकता तय करना आसान होता है।
ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायतें अपनी जल सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार कर सकेंगी। साथ ही जल संरक्षण के लिए बनाई गई संरचनाओं के प्रभाव का आकलन करने में भी मदद मिलेगी।
प्रदेश में जलदूत सर्वे की व्यापक कवरेज से अब जल संसाधनों की निगरानी और योजना निर्माण के लिए आंकड़ा आधारित व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और डिजिटल तकनीक के समन्वय से छत्तीसगढ़ में जल सुरक्षा को लेकर दीर्घकालिक प्रयासों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।


