हमर छत्तीसगढ़

जनता के पैसे का सही उपयोग ही सुशासन की पहचान, मुख्यमंत्री साय ने किया ऑडिट पखवाड़ा-2026 का शुभारंभ

वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही पर मुख्यमंत्री का जोर, उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर जमा करने और ऑडिट आपत्तियों के निराकरण के दिए निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि जनता के एक-एक रुपये का सदुपयोग सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन का पारदर्शी और समयबद्ध उपयोग ही सुशासन की वास्तविक पहचान है। सरकारी योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है।

मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा-2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग शासन की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग के अधिकारी-कर्मचारी केवल आय-व्यय का हिसाब नहीं रखते, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाते हैं।

ऑडिट की आपत्तियां कमियां सुधारने का अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को प्रशासनिक बाधा मानने के बजाय व्यवस्थाओं में सुधार का अवसर समझना चाहिए। ऑडिट शासन को उसकी कमियों से अवगत कराता है और वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा दिखाता है।

उन्होंने सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, विभिन्न बैंक खातों में पड़ी अव्ययित राशि का नियमानुसार समायोजन करने और लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के पालन पर भी विशेष जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। किसी खाते में अनुपयोगी पड़ी धनराशि वास्तव में किसी गांव की सड़क, विद्यार्थी की शिक्षा, किसान की जरूरत या मरीज के उपचार से जुड़ी हो सकती है। इसलिए सरकारी धन का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है।

1.70 लाख करोड़ के बजट में जनता की उम्मीदें

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं और विकास की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। सरकार का प्रयास है कि बजट की राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और अधोसंरचना के विकास में प्रभावी ढंग से खर्च हो।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया है।

डिजिटल भुगतान और ई-प्रणाली से मजबूत हो रही वित्तीय व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था शुरू होने से वित्तीय लेन-देन अधिक सरल और पारदर्शी हुआ है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और खर्च की निगरानी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से वित्तीय अनियमितताओं और प्रक्रियागत कमियों की पहचान करना आसान होगा। डेटा आधारित ऑडिट से सरकारी संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी।

महालेखाकार कार्यालय की 25 वर्षों की सेवाओं की सराहना

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अगस्त 2001 से प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महालेखाकार कार्यालय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में कार्यालय ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने मासिक सिविल लेखे तैयार करने की प्रक्रिया में आए सुधार को भी उल्लेखनीय बताया। पहले जहां मासिक लेखे अगले महीने की 25 तारीख तक तैयार होते थे, वहीं अब इन्हें 10 तारीख तक तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों और व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने इसके लिए महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी।

ऑडिट पखवाड़े में प्रशिक्षण और तकनीकी नवाचार पर जोर

प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग और शासन में जनविश्वास कायम रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूरे कर रहा है।

उन्होंने बताया कि ऑडिट पखवाड़े के दौरान आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर केंद्रित प्रशिक्षण एवं परिचर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। आईआईटी मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ तकनीकी विषयों पर संवाद भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनके सही नियोजन और पारदर्शी उपयोग से संभव है। राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऑडिट पखवाड़े के तहत 25 और 26 नवंबर को राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं से वित्तीय प्रक्रियाओं और लेखा संधारण संबंधी जानकारी को और बेहतर बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि शासन और लेखा परीक्षा विभाग के बेहतर समन्वय से प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुखी बनेगा।

Show More

Related Articles

Back to top button