छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में विकास की नई तस्वीर, PM-JANMAN से 24 हजार परिवारों को मिला पक्का मकान

रायपुर। छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित पीएम-जनमन योजना के तहत कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। योजना के माध्यम से दूरस्थ आदिवासी इलाकों में पक्के मकान, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। अब तक प्रदेश में हजारों परिवारों को इन सुविधाओं का लाभ मिल चुका है।

15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती मनाई जाएगी। इसी अवसर पर विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस

भगवान बिरसा मुंडा के साहस, संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन देश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में भी शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुंडाधुर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती जैसे महान जनजातीय सेनानियों के योगदान को श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है।

2023 में शुरू हुई थी पीएम-जनमन योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना है।

यह अभियान 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश के 1,545 गांवों और 2,365 बसाहटों को योजना के दायरे में शामिल किया गया है।

34,691 मकान स्वीकृत, 24,218 का निर्माण पूरा

पीएम-जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण से लेकर सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। अब तक की प्रगति के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:

• पक्के आवास: 34,691 मकान स्वीकृत, जिनमें से 24,218 का निर्माण पूरा हो चुका है।
• सड़क निर्माण: 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत, जिनमें से 1,833 किलोमीटर का निर्माण पूरा हुआ है।
• ऑनग्रिड बिजली: 7,349 परिवारों को 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लाभ मिला है।
• ऑफग्रिड बिजली: 1,490 गांवों में से 940 गांवों में विद्युतीकरण का काम पूरा हुआ है।
• आंगनबाड़ी केंद्र: 191 केंद्र स्वीकृत और सभी 191 संचालित हैं। इनके लिए स्वीकृत 187 भवनों में से 68 का निर्माण पूरा हो चुका है।
• पेयजल सुविधा: 1,425 गांवों में से 510 गांवों में शुद्ध पेयजल की 100 प्रतिशत कवरेज पूरी हुई है।

स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं का भी हो रहा विस्तार

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत स्वीकृत 57 वाहन पूरी तरह कार्यरत हैं।

इसके अलावा वनधन विकास के 16 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी केंद्रों का कार्य पूरा हो चुका है। इनसे जनजातीय समुदायों को वन उपज आधारित आजीविका और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

शिक्षा और संचार सुविधाओं पर भी फोकस

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए 40 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

वहीं, ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों को संचार सुविधा से जोड़ने के लिए मोबाइल टावर लगाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत 135 साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 साइट पर काम शुरू हो चुका है।

युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य 1,719 रखा गया है। इनमें से 849 युवाओं का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।

इसके साथ ही 75 बहुउद्देशीय केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 51 केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है।

दूरस्थ आदिवासी इलाकों तक पहुंच रही बुनियादी सुविधाएं

पीएम-जनमन योजना का उद्देश्य केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को बेहतर जीवन के अवसर उपलब्ध कराना भी है। पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं के विस्तार से दूरस्थ बसाहटों में रहने वाले परिवारों को लाभ मिल रहा है।

योजना के तहत जारी विकास कार्यों से आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा की सुविधाओं से जोड़ने और उनकी आजीविका को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।