छत्तीसगढ़ के निर्यातकों को मिलेगी वैश्विक बाजार में नई पहचान, सरकार बनाएगी FTA एक्सेलरेटर और हेल्पडेस्क
रायपुर। छत्तीसगढ़ के उद्योगों और निर्यात कारोबार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। अब प्रदेश के निर्यातकों को विदेशों में कारोबार बढ़ाने और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ उठाने के लिए विशेष सहायता मिलेगी। इसके लिए राज्य में FTA एक्सेलरेटर, हेल्पडेस्क और हिंदी-अंग्रेजी में द्विभाषी गाइडबुक तैयार की जाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी संभागों में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित होंगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने 12 नवंबर को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में चार सूत्रीय कार्ययोजना की घोषणा की। यह कार्यशाला विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी।
निर्यातकों के लिए चार बड़ी सुविधाएं
राज्य सरकार की इस कार्ययोजना में निर्यातकों को चार प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है।
- FTA एक्सेलरेटर: प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से इसकी स्थापना होगी। यह निर्यातकों को शुरुआती तैयारी से लेकर विदेशी बाजारों में प्रवेश तक मार्गदर्शन देगा।
- FTA हेल्पडेस्क: उद्योग संचालनालय में हेल्पडेस्क स्थापित किया जाएगा, जहां निर्यातकों को व्यापार समझौतों से जुड़ी जानकारी और सहायता मिलेगी।
- द्विभाषी गाइडबुक: हिंदी और अंग्रेजी में तैयार गाइडबुक में अलग-अलग देशों के आयात शुल्क और उपलब्ध शुल्क रियायतों की जानकारी दी जाएगी।
- संभाग स्तरीय कार्यशालाएं: प्रदेश के सभी संभागों में कार्यशालाएं आयोजित कर जिलों के उद्यमियों और निर्यातकों को FTA के अवसरों से अवगत कराया जाएगा।
300 से अधिक निर्यातकों ने लिया हिस्सा
राज्य स्तरीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 300 निर्यातकों ने भाग लिया। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से खुलने वाले अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अवसरों की जानकारी देना और अलग-अलग उत्पादों के लिए निर्यात की रणनीति तैयार करना था।
कच्चे माल के बजाय तैयार उत्पादों के निर्यात पर जोर
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय से इस्पात, चावल और वन संपदा के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता रहा है। अब राज्य का लक्ष्य कच्चे माल की आपूर्ति से आगे बढ़कर मूल्य संवर्धित उत्पादों का निर्माण और निर्यात करना है।
उन्होंने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों ने दुनिया के बड़े बाजारों तक पहुंच के नए रास्ते खोले हैं। छत्तीसगढ़ इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। सरकार की कोशिश है कि ‘मेड इन छत्तीसगढ़’ वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता और भरोसे की पहचान बने।
2 अरब डॉलर तक पहुंचा राज्य का निर्यात
पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का कुल निर्यात लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें चावल, इस्पात, फेरो-अलॉय और एल्युमीनियम की प्रमुख हिस्सेदारी रही।
इसके अलावा शहद, लाख, महुआ और इमली जैसे वनोपज उत्पादों के साथ ढोकरा और कोसा जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों ने भी निर्यात में योगदान दिया है।
93 उत्पादों को विदेशी बाजारों में शुल्क रियायत
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते के वर्ष 2027 में प्रभावी होने की उम्मीद है।
वाणिज्य विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के 95 निर्यात उत्पादों में से 93 उत्पादों को कम से कम एक साझेदार देश के बाजार में शुल्क रियायत का लाभ मिल रहा है।
इन समझौतों के तहत खाड़ी देशों में छत्तीसगढ़ के इस्पात और एल्युमीनियम पर लगने वाला 5 प्रतिशत आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं ब्रिटेन ने टूटे चावल पर 18 प्रतिशत और शहद पर 17 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त कर दिया है।
2030 तक निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्यात संवर्धन नीति 2026-30 अधिसूचित की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक राज्य का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके साथ ही भारत के कुल निर्यात में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी को मौजूदा 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत तक पहुंचाने की योजना है।
छोटे कारोबारियों को भी मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार का मौका
सरकार की चार सूत्रीय कार्ययोजना का लाभ केवल बड़े औद्योगिक घरानों तक सीमित नहीं रहेगा। वन उपज आधारित उद्यमों, हस्तशिल्प से जुड़े छोटे कारोबारियों और स्थानीय उत्पादकों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।
FTA एक्सेलरेटर, हेल्पडेस्क और संभाग स्तरीय कार्यशालाओं के जरिए निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं को समझना आसान होगा। इससे छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों में नई पहचान मिलने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
