Koriya News: कोरिया में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 24 केंद्रों में 1.37 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य

कोरिया जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। खेतों में धान कटाई का काम तेजी से चल रहा है, वहीं प्रशासन ने खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। जिले के 24 उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। इस साल प्रशासन ने 1 लाख 37 हजार 49 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जिले के 24,116 किसानों ने पंजीयन कराया है।

24 केंद्रों में होगी धान खरीदी, प्रशासन ने तेज की तैयारी

जिले की 21 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित 24 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने सभी केंद्रों में पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था और पर्याप्त बारदाने उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नोडल अधिकारियों को केंद्रों का भौतिक सत्यापन पूरा करने और खरीदी प्रक्रिया से जुड़े दायित्वों का प्रशिक्षण लेने को कहा गया है।

ऑनलाइन टोकन वितरण की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है। प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

24,116 किसानों ने कराया पंजीयन, पिछले साल से 678 अधिक

जिला खाद्य कार्यालय के अनुसार इस खरीफ सीजन में धान बेचने के लिए कुल 24,116 किसानों का पंजीयन हुआ है। इनमें 992 नए किसान शामिल हैं। किसानों का कुल पंजीकृत रकबा 28,834.67 हेक्टेयर दर्ज किया गया है।

पिछले खरीफ विपणन वर्ष में 23,438 किसानों ने पंजीयन कराया था। इस लिहाज से इस वर्ष पंजीकृत किसानों की संख्या में 678 की बढ़ोतरी हुई है।

16,551 किसानों को मिला 54.76 करोड़ रुपये का कृषि ऋण

धान खरीदी की तैयारियों के बीच किसानों को कृषि ऋण वितरण के मामले में भी जिले की स्थिति बेहतर रही है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के कोरिया प्रक्षेत्र के अनुसार खरीफ वर्ष 2026 में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य 68 करोड़ रुपये रखा गया था।

इसके मुकाबले 30 सितंबर 2026 तक 16,551 किसानों को 54.76 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। यह निर्धारित लक्ष्य का 80.53 प्रतिशत है।

पिछले वर्ष इसी अवधि में 15,522 किसानों को 48.86 करोड़ रुपये का ऋण मिला था। इस तरह इस साल 1,029 अधिक किसानों को ऋण मिला है और वितरण राशि में 5.90 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

पिछले साल 20 हजार से अधिक किसानों ने बेचा था धान

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले में 1 लाख 37 हजार 468 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरुद्ध 20,442 किसानों से कुल 1 लाख 20 हजार 813.16 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।

इसके एवज में किसानों को 286 करोड़ 20 लाख 63 हजार 760 रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था। इस बार भी प्रशासन ने खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।

34 लाख बारदानों की जरूरत, फिलहाल 15.76 लाख उपलब्ध

धान खरीदी के लिए जिले में लगभग 34.26 लाख बारदानों की आवश्यकता का आकलन किया गया है। वर्तमान में 7.88 लाख नए और 7.88 लाख पुराने, कुल 15.76 लाख बारदाने उपलब्ध हैं। बाकी बारदानों की व्यवस्था के लिए केंद्रों में आपूर्ति जारी है।

कलेक्टर ने अधिकारियों और समिति प्रबंधकों को पर्याप्त बारदाने रखने के साथ ही किसानों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध रूप से लाए गए, पुराने और अमानक धान की खरीदी पर सख्ती बरतने को कहा गया है।

मोबाइल एप से 235 किसानों ने लिया टोकन

धान बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन टोकन की सुविधा भी मिलने लगी है। अब तक 235 से अधिक किसान मोबाइल एप के माध्यम से अलग-अलग तारीखों के लिए टोकन प्राप्त कर चुके हैं। वहीं, समितियों के माध्यम से भी 10 से अधिक किसानों ने टोकन कटवाया है। इससे किसानों को खरीदी केंद्रों में अपनी सुविधा के अनुसार धान बेचने की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

तीन नए उपार्जन केंद्रों से 2,271 किसानों को राहत

जिले में बड़गांव, मनसुख और पीपरडांड में तीन नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के खुलने से 2,271 किसानों को अपने गांव के नजदीक धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे किसानों का परिवहन खर्च और समय दोनों बचेंगे।

• बड़गांव केंद्र: 11 गांवों के 582 किसानों को लाभ मिलेगा।
• मनसुख केंद्र: 12 गांवों के 586 किसानों को सुविधा मिलेगी।
• पीपरडांड केंद्र: 9 गांवों के 1,103 किसान लाभान्वित होंगे।

पीपरडांड केंद्र का नाम पहले नानभान प्रस्तावित था, जिसे बाद में बदलकर पीपरडांड किया गया।

एग्रीस्टैक पोर्टल से होगा खसरा और रकबे का मिलान

किसानों के पंजीयन और धान खरीदी में किसी तरह की तकनीकी परेशानी न आए, इसके लिए खसरा और एग्रीस्टैक पोर्टल की प्रविष्टियों का मिलान किया जा रहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को रकबे में कमी, खसरा छूटने और फसल की गलत प्रविष्टि जैसी समस्याओं का समय रहते निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत ग्राम सभाओं के माध्यम से गिरदावरी और फसल रकबे का वाचन एवं प्रमाणीकरण कराने को कहा गया है।

पांच नई सहकारी समितियों का हुआ गठन

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की पुनर्गठन योजना 2025 के तहत छह पुरानी समितियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर पांच नई समितियां बनाई गई थीं। इनमें बड़े कलुवा, बंजारीडांड, बड़गांव, कटगोड़ी और छिंदिया शामिल हैं।

इनमें बड़गांव को छोड़कर बाकी चार पहले से उपार्जन केंद्र के रूप में संचालित थे। वर्ष 2026 में बड़गांव को भी नए उपार्जन केंद्र की स्वीकृति मिली है। जिले में कुल 24 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से इस बार धान खरीदी की जाएगी।