UGC New Rules 2026: UGC के नए समता नियमों पर सरकार का यू-टर्न! सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा कमेटी बनाने का दिया भरोसा, जानें पूरा विवाद
नई दिल्ली। UGC के नए समता नियमों को लेकर देशभर में जारी विरोध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए UGC के 2026 के नए नियमों की अब समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि इन नियमों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी।
नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज के कई संगठनों ने विरोध जताया था। उनका आरोप था कि नियमों में झूठी शिकायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। वहीं, SC, ST और OBC वर्ग के कई संगठनों ने इन नियमों को भेदभाव रोकने के लिए जरूरी बताया है।
UGC के नए नियमों पर क्यों मचा है बवाल?
UGC के 2026 के समता नियमों का उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकना है। नए प्रावधानों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है।
इससे पहले 2012 के नियमों में मुख्य रूप से SC और ST वर्ग के छात्रों के लिए भेदभाव से संबंधित सुरक्षा प्रावधान थे।
हालांकि, नए नियमों को लेकर विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा?
नियमों को लेकर विवाद बढ़ने और विरोध तेज होने के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इनकी समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने की जानकारी दी है।
इस समिति का उद्देश्य नए नियमों के प्रावधानों की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय या भेदभाव न हो।
हालांकि, समिति की अंतिम सिफारिशें और नियमों में संभावित बदलाव को लेकर अभी आगे की जानकारी सामने आनी बाकी है।
यूपी चुनाव से पहले BJP के सामने बढ़ी राजनीतिक चुनौती
UGC के नए नियमों का विवाद अब केवल शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर राजनीतिक समीकरणों पर भी दिखाई दे रहा है।
उत्तर प्रदेश में सवर्ण, OBC और SC वर्ग के मतदाताओं की बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में भाजपा के सामने सभी वर्गों की नाराजगी दूर करने की चुनौती है।
एक तरफ सवर्ण समाज के कुछ संगठन नए नियमों के विरोध में हैं, वहीं दूसरी तरफ OBC और दलित वर्ग के कई संगठन इन नियमों को सामाजिक समानता की दिशा में जरूरी कदम मान रहे हैं।
ऐसे में सरकार के लिए दोनों पक्षों की चिंताओं को संतुलित करना आसान नहीं होगा।
RSS ने भी UGC के नियमों पर जताई चिंता
इस विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के अनुसार, संगठन ने जमीनी स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर UGC के सर्कुलर को असंतुलित बताया था और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था।
उन्होंने कहा कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार की ओर से समीक्षा समिति गठित करने की बात कही गई है।
विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना
UGC के नए नियमों की समीक्षा के फैसले पर विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को घेरा है।
शिवसेना (UBT) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं।
विपक्ष का कहना है कि सरकार ने पहले नियम बनाए और विरोध बढ़ने के बाद उनकी समीक्षा का फैसला लिया।
अब आगे क्या होगा?
केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा समिति बनाने की जानकारी दिए जाने के बाद अब सभी की नजरें समिति के गठन और उसकी सिफारिशों पर रहेंगी।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या UGC के 2026 के समता नियमों में बदलाव किया जाएगा या मौजूदा प्रावधानों को ही संशोधन के साथ लागू किया जाएगा।
फिलहाल इतना तय है कि UGC के नए नियमों को लेकर विवाद थमा नहीं है। समिति की समीक्षा और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आगे की सुनवाई से ही इस मामले की अगली दिशा स्पष्ट होगी।
