नई दिल्ली। रोजमर्रा की खरीदारी के लिए UPI और RuPay डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों और छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत सामने आई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ₹2,000 तक के UPI लेनदेन और RuPay डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर किसी भी तरह का शुल्क नहीं वसूल सकेंगे।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 14 सितंबर 2026 को इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। नए प्रावधान के तहत ₹2,000 तक के पात्र डिजिटल भुगतानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई फीस या चार्ज लगाने की अनुमति नहीं होगी।
ग्राहक और दुकानदार दोनों को राहत
सरकार के इस फैसले का लाभ भुगतान करने वाले ग्राहक के साथ-साथ भुगतान प्राप्त करने वाले व्यापारी को भी मिलेगा। यानी ₹2,000 तक के UPI या RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर न ग्राहक से अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा और न ही दुकानदार से।
उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति UPI के जरिए ₹800 का भुगतान करता है, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी तरह ₹2,000 तक की खरीदारी पर RuPay डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर भी अतिरिक्त लेनदेन शुल्क नहीं लगेगा।
छोटे कारोबारियों के लिए भी फायदा
इस फैसले से किराना दुकानों, छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और अन्य छोटे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। कम राशि वाले डिजिटल भुगतान पर शुल्क का बोझ कम होने से उनके लेनदेन की लागत घट सकती है।
सरकार का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा देना तथा छोटे कारोबारियों को कैशलेस लेनदेन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
₹2,000 से ज्यादा के UPI भुगतान पर क्या होगा?
नोटिफिकेशन में ₹2,000 तक के UPI लेनदेन और RuPay डेबिट कार्ड भुगतान को लेकर शुल्क पर स्पष्ट रोक लगाई गई है। वहीं ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन के मामले में यही छूट स्वतः लागू होगी, ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है।
ऐसे लेनदेन पर शुल्क से जुड़ी व्यवस्था संबंधित नियमों और लागू शुल्क संरचना के आधार पर तय होगी।
MDR को लेकर क्या है व्यवस्था?
डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR को लेकर भी चर्चा होती रही है। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि आम ग्राहकों पर डिजिटल भुगतान के लिए अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा।
भविष्य में यदि MDR से जुड़ी कोई व्यवस्था लागू होती है, तो वह निर्धारित सीमा से ऊपर कुछ व्यापारी लेनदेन पर लागू हो सकती है। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले UPI भुगतान को निःशुल्क रखने की व्यवस्था जारी रहने की बात कही गई है।
डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा
नई अधिसूचना से ₹2,000 तक के UPI और RuPay डेबिट कार्ड भुगतान पर शुल्क को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो गई है। सरकार के इस कदम से छोटे मूल्य के डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलने और ग्राहकों के साथ छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त शुल्क से राहत मिलने की उम्मीद है।
