8th Pay Commission: पेंशनभोगियों की बल्ले-बल्ले! न्यूनतम पेंशन ₹45,000 करने की मांग, फैमिली पेंशन में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव

8th Pay Commission Latest News: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच पेंशनभोगियों के संगठन भारत पेंशनर समाज ने आयोग के सामने कई अहम प्रस्ताव रखे हैं। संगठन ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 45,000 रुपये करने, आखिरी बेसिक सैलरी के आधार पर मिलने वाली पेंशन की दर 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 67 प्रतिशत करने और फैमिली पेंशन को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है।
अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो रिटायर कर्मचारियों और उनके परिवारों को हर महीने मिलने वाली पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, फिलहाल ये केवल मांगें और सुझाव हैं। इन पर अंतिम फैसला आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
न्यूनतम पेंशन ₹45,000 करने की मांग
भारत पेंशनर समाज ने आठवें वेतन आयोग के सामने न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। संगठन का मानना है कि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए पेंशनभोगियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।
इस प्रस्ताव के लागू होने से कम पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
50% से बढ़ाकर 67% हो सकती है पेंशन दर
पेंशनभोगियों की एक प्रमुख मांग आखिरी बेसिक सैलरी के आधार पर मिलने वाली पेंशन की दर में बढ़ोतरी करना है। फिलहाल यह दर 50 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 67 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय आखिरी बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है, तो मौजूदा 50 प्रतिशत की दर से उसकी बेसिक पेंशन 22,450 रुपये बनती है।
वहीं, यदि पेंशन की दर 67 प्रतिशत कर दी जाती है, तो यह बढ़कर करीब 30,083 रुपये हो सकती है। यानी संबंधित पेंशनभोगी को हर महीने लगभग 7,633 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
फैमिली पेंशन 30% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव
भारत पेंशनर समाज ने फैमिली पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी की मांग की है। संगठन चाहता है कि फैमिली पेंशन की मौजूदा 30 प्रतिशत दर को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए।
प्रस्ताव के मुताबिक, इससे दिवंगत कर्मचारियों के पात्र परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। दिए गए उदाहरण के अनुसार, फैमिली पेंशन में मासिक आमदनी का अंतर 8,980 रुपये तक हो सकता है।
क्या ग्रेच्युटी में भी होगी बढ़ोतरी?
पेंशन की दर बढ़ाने के प्रस्ताव के बीच ग्रेच्युटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, पेंशन की दर में बढ़ोतरी होने से ग्रेच्युटी अपने आप नहीं बढ़ेगी। इसकी गणना के नियम अलग होते हैं और इसमें संबंधित वेतन, सेवा अवधि तथा लागू नियमों की भूमिका होती है।
इसलिए पेंशन और ग्रेच्युटी को अलग-अलग समझना जरूरी है।
क्या सरकार इन मांगों को देगी मंजूरी?
आठवें वेतन आयोग के सामने भारत पेंशनर समाज की ये मांगें पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, अभी न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये करने या पेंशन दर 67 प्रतिशत करने को लेकर कोई अंतिम सरकारी फैसला नहीं हुआ है।
आयोग विभिन्न प्रस्तावों, आर्थिक परिस्थितियों और वित्तीय प्रभावों का आकलन करने के बाद अपनी सिफारिशें देगा। इसके बाद केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेगी। ऐसे में पेंशनभोगियों को फिलहाल आयोग की आधिकारिक सिफारिशों और सरकार की घोषणा का इंतजार करना होगा।



