हमर छत्तीसगढ़

जिला बदर की कार्रवाई के खिलाफ सग़ीर खान पहुंचे हाईकोर्ट, कलेक्टर के आदेश को दी चुनौती

रायपुर/कोंडागांव, छत्तीसगढ़। जिला बदर की कार्रवाई को लेकर ‘सरोकार’ के प्रधान संपादक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष सग़ीर खान ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-8 के तहत जारी नोटिस एवं जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देते हुए इसे एकपक्षीय और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया है।

सग़ीर खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-8 के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में उन्होंने 16 नवंबर 2026 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के समक्ष लिखित जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा था।

उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए स्पष्ट किया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने, अपनी असहमति व्यक्त करने और जनहित के मुद्दों को सार्वजनिक मंचों पर उठाने का अधिकार है।

उनका कहना है कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखना, प्रशासनिक व्यवस्था की आलोचना करना अथवा जनहित के विषयों पर आवाज उठाना मात्र अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता।

जवाब प्रस्तुत करने के बावजूद कार्रवाई पर उठाए सवाल

सग़ीर खान ने आरोप लगाया कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया और सुनवाई के दौरान कानूनी तर्क भी रखे, इसके बावजूद जिला प्रशासन ने उनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है, तो उसके जवाब, तथ्यों और कानूनी तर्कों पर निष्पक्षता से विचार करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उनके अनुसार, इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

उच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती

जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ सग़ीर खान ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कानूनी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और वे अपने संवैधानिक अधिकारों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायिक लड़ाई जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव और सरकार गठन तक सीमित नहीं है। इसकी वास्तविक मजबूती नागरिकों को सवाल पूछने, असहमति जताने और शासन-प्रशासन की कमियों को सामने लाने की स्वतंत्रता में निहित है।

लोकतंत्र में सवाल पूछना नागरिकों का अधिकार

सग़ीर खान ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था से सवाल करना प्रत्येक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। जनहित के मुद्दों पर उठने वाली आवाज का जवाब तथ्यों और तर्कों के आधार पर दिया जाना चाहिए। आलोचना और असहमति को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक एवं

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