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UP Panchayat Election 2026: यूपी में पंचायत चुनाव टले, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा, योगी कैबिनेट के 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का सबसे अहम फैसला पंचायत चुनाव से जुड़ा रहा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद ग्राम प्रधानों और पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने के लिए और बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

सरकार के इस फैसले का असर आगामी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग को भी अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने उन्हें छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। इन प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को पूरा होने वाला था। लेकिन वर्तमान पंचायत राज अधिनियम में अधिकतम छह महीने तक ही प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान था।

ऐसे में सरकार ने अधिनियम में बदलाव के लिए संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। नए फैसले के तहत प्रशासकों का कार्यकाल अगले छह महीने तक अथवा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाया जा सकेगा।

पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की चुनावी प्रक्रिया को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा यू-हब

कैबिनेट बैठक में शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया गया। आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में यू-हब भवन के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जाएगा और इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आगरा में बनेगा नया स्टेडियम

खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए आगरा जिले की बाह विधानसभा क्षेत्र स्थित उगनपुरा ग्राम पंचायत में स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इसके लिए युवा कल्याण विभाग की 2.476 हेक्टेयर जमीन खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

इसके अलावा लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.5 हेक्टेयर भूमि राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बेटियों को मिलेगी आर्थिक सहायता

योगी कैबिनेट ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं सहायता से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

इस योजना के तहत पात्र पीड़ितों को एक लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकेगी।

इसके लिए उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 में बदलाव करते हुए नई नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को मुआवजा देने की व्यवस्था को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की निर्धारित योजना के अनुरूप बनाना है।

जैव ऊर्जा नीति में भी हुआ बदलाव

राज्य में जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

पहले प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट स्थापित करने का प्रावधान था। अब प्लांट की संख्या के बजाय उसकी उत्पादन क्षमता और संबंधित जिले में उपलब्ध बायोमास की मात्रा को आधार बनाया जाएगा। इससे स्थानीय संसाधनों के अनुसार जैव ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी जा सकेगी।

पर्यटन नीति में नए विकल्प शामिल

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। नई व्यवस्था में कृषि पर्यटन, व्यंजन पर्यटन, फार्म स्टे और ग्रामीण होमस्टे जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा ढाबों और परंपरागत पर्यटन इकाइयों से जुड़ी परिभाषाओं में भी बदलाव किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

वक्फ संपत्तियों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय

बैठक में वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने से संबंधित प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, दक्षता एवं विकास नियमावली को मंजूरी दी गई है।

इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनसे जुड़े मामलों के लिए निर्धारित नियमों के तहत आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।

पंचायत चुनाव और अन्य फैसलों पर टिकी निगाहें

योगी कैबिनेट की इस बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पंचायत राज अधिनियम में संशोधन, प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने, यू-हब निर्माण, स्टेडियम स्थापना, महिला सुरक्षा, जैव ऊर्जा और पर्यटन नीति से जुड़े फैसले शामिल हैं।

फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर सबसे अधिक चर्चा है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अगले फैसलों के आधार पर चुनाव की आगे की प्रक्रिया तय होगी। ऐसे में प्रदेश के लाखों संभावित पंचायत प्रत्याशियों और ग्रामीण मतदाताओं की नजर अब सरकार के अगले कदम पर रहेगी।

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