UPI पेमेंट पर MDR चार्ज का फैसला फिर टलने के आसार, सरकार-RBI और NPCI में नहीं बनी सहमति

नई दिल्ली। UPI के जरिए भुगतान करने वाले व्यापारियों को जल्द ही अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है, लेकिन मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला एक बार फिर अटकता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच इसे लागू करने की तारीख को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में MDR लागू होने में एक बार फिर देरी होने की संभावना है।
बताया जा रहा है कि व्यापारियों के विरोध और विधानसभा चुनावों के माहौल को देखते हुए सरकार इस फैसले को लेकर सावधानी बरत रही है। फिलहाल सरकार अनुकूल समय का इंतजार कर रही है, ताकि डिजिटल भुगतान व्यवस्था और कारोबारियों पर इसका असर कम से कम पड़े।
पहले भी टल चुका है फैसला
दरअसल, NPCI ने पहले MDR से जुड़े प्रस्तावित शुल्क 15 अक्टूबर से लागू करने की बात कही थी। हालांकि, त्योहारी सीजन को देखते हुए इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया था। 13 अक्टूबर को जारी बयान में NPCI ने बताया था कि UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारों के दौरान ग्राहकों और व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डालने के उद्देश्य से यह फैसला लिया था।
अब त्योहारों का सीजन खत्म होने के बावजूद नई तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सूत्रों का कहना है कि संबंधित संस्थाओं के बीच सहमति बनने के बाद ही इसे लागू करने पर फैसला लिया जाएगा।
2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर प्रस्तावित है शुल्क
NPCI की ओर से 15 सितंबर को जारी FAQ में प्रस्तावित MDR व्यवस्था का विवरण दिया गया था। इसके तहत 2,000 रुपये से अधिक के पात्र P2M यानी पर्सन-टू-मर्चेंट भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लगाने का प्रस्ताव है। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है।
इसके अलावा रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और फ्यूल सेक्टर में 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर प्रति ट्रांजेक्शन 5 रुपये शुल्क प्रस्तावित है। वहीं, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और स्टॉक ब्रोकर्स को किए जाने वाले भुगतान पर 0.02 प्रतिशत MDR का प्रस्ताव है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी।
आम ग्राहकों को देना होगा चार्ज?
प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक, MDR का भुगतान व्यापारी यानी पेमेंट प्राप्त करने वाले कारोबारी को करना होगा। आम ग्राहकों पर सीधे इसका बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों और परिवार के बीच पैसे भेजने, बिल बांटने या एक बैंक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने जैसे P2P लेनदेन इस शुल्क के दायरे में नहीं आएंगे।
NPCI की नई तारीख पर टिकी नजरें
फिलहाल MDR लागू करने की नई तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार, RBI और NPCI के बीच सहमति बनने के बाद ही आगे की तस्वीर साफ होगी। ऐसे में व्यापारियों से लेकर डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री तक की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं।



