लालू-राबड़ी के बाद तेजस्वी यादव ने छोड़ी Y+ सिक्योरिटी, ‘1 पोलो रोड’ आवास से वापस लौटाए सारे गार्ड, मचा हड़कंप
बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव ने अपनी Z+ सुरक्षा वापस कर दी है। इसके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ कैटेगरी सुरक्षा वापस कर दी है। RJD के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने माता-पिता, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की Z+ सुरक्षा हटाए जाने के बाद, अपने 1 पोलो रोड स्थित आवास से सभी सुरक्षा गार्ड वापस कर दिए हैं।
इस सुरक्षा वॉर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां अपने 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने सरकारी आवास नहीं खाली करने पर अड़ी है वहीं शनिवार को उन्होंने अपने सरकारी आवास के बाहर तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को वापस भेज दिया है। दरअसल, बिहार सरकार ने लालू यादव और राबड़ी देवी को मिली जेड प्लस सुरक्षा वापस ले ली है।
शनिवार की सुबह 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर एक भी सुरक्षकर्मी नहीं दिखे। बाहर सन्नाटा पसरा है। उधर, राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस फैसले को साहसिक फैसला बताते हुए कहा कि राजद अध्यक्ष लालू यादव और राबड़ी देवी ने जो भी सुरक्षा सरकार द्वारा दी गयी थी उसे वापस कर दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार को ही सरकार ने अपने आका के निर्देश पर लालू यादव और राबड़ी देवी के परिवार की सुरक्षा में घोर कटौती की थी। शासन इस परिवार को अपमानित करना चाहता है । उन्होंने हालांकि आगे कहा कि किसी के अपमानित करने से कोई अपमानित नहीं हो जाता। लोकतंत्र में जनता मालिक है। विपक्ष को सत्ता पक्ष समाप्त करना चाहता है।
उन्होंने कहा कि कभी मकान खाली करने, कभी सुरक्षा में कमी कर अपमानित किया जा रहा है। यह राजनीति नहीं अपमानित करने की साजिश है। उन्होंने संभावना जताई कि राजद के सभी लोग अपनी सुरक्षा वापस कर देंगे। जनता के सहारे विपक्ष चलेगा। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अब तक प्राप्त जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा समाप्त कर दी गई थी। इसके स्थान पर विशेष सुरक्षा दल (एसएसजी) की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है।
राबड़ी देवी को बीसैप से दो से आठ हाउस गार्ड, सादे लिबास में तीन महिला अंगरक्षक, तीन वर्दीधारी अंगरक्षक, बुलेटप्रूफ वाहन, पायलट और एस्कार्ट उपलब्ध कराया जाएगा। बताया गया कि राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में हुए सुरक्षा बदलाव के निर्णय के बाद यह आदेश जारी किया गया था। अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है।
