नई दिल्ली: राज्यसभा में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने नरेन्द्र मोदी सरकार में गृह मंत्रालय पर ‘‘जमींदारी की मानसिकता” रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार से जुड़े 6900 से अधिक मामले लंबित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत मात्र 350 लोगों को ही नागरिकता दी जा सकी है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य साकेत गोखले ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय का यह कर्तव्य नहीं है कि वह राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे।
उन्होंने कहा कि दुखद बात है कि पिछले 11 वर्ष में गृह मंत्रालय ने भारत सरकार और गणतांत्रिक सरकार की विभाजन रेखा को भुला दिया है। उन्होंने कहा कि आज गृह मंत्रालय को ऐसा लगता है कि वही गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यों का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि आज गृह मंत्रालय राज्यों और उसका विरोध करने वालों के खिलाफ एक शक्ति बन गया है।
गोखले ने कहा कि गृह मंत्रालय अपने को जमींदार समझने लगा है और राज्यों को अपना आसामी समझती है तथा जो कोई भी सरकार का विरोध करता है उसके साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है मानो वह देश का विरोधी हो। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ छोटे राज्य इसका विरोध न कर पाते हो किंतु पश्चिम बंगाल जैसा मजबूत राज्य इस जमींदारी मानसिकता का डटकर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने विपक्ष द्वारा शासित राज्यों पश्चिम बंगाल एवं पंजाब में सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र जहां एक अधिसूचना के माध्यम से बढ़ा दिया वहीं भाजपा शासित गुजरात में इसे कम कर दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ कोष देने के मामले में भेदभाव करने का आरोप लगाया।
