रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार फिर से हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। सरकार ने इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को आवेदन दिया है। इसके आधार पर आरबीआई ने वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किया है। राज्य सरकार यह हजार करोड़ का कर्ज 9 साल के लिए लेने जा रही है। छत्तीसगढ़ के साथ ही 11 और राज्यों ने कर्ज के लिए आरबीआई को आवेदन सौंपा है।
महीनेभर के भीतर यह तीसरी बार है, जब छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले सरकार 16 और 23 जनवरी को दो बार में 3 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। अफसरों के अनुसार प्रदेश सरकार का खजाना लगभग खाली है। ऐसे में सरकार को विकास कार्यों के लिए बार-बार कर्ज लेना पड़ रहा है। इस नए हजार करोड़ के कर्ज के साथ राज्य सरकार का कर्जभार बढ़कर 95 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा।
बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में सरकारी कर्ज बड़ा मुद्दा बन गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार खजाना को पूरी तरह खोखला कर दी है।
प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार को 91 हजार 553 करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है। यह जानकारी सीए विष्णुदेव साय ने दिसंबर में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान दी थी। इसमें से लगभग 50 हजार करोड़ रुपये भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का है।
प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने 16 जनवरी को 2 हजार करोड़ का कर्ज लिया। साय सरकार का यह पहला कर्ज था। सरकार ने ये 2 हजार करोड़ हजार- हजार करोड़ के 2 पार्ट में 8 और 9 साल के लिए लिया है।
इसके बाद सरकार ने 23 जनवरी को फिर हजार करोड़ रुपये का लोन लिया है। यह रकम भी आईबीआई के माध्यम से लिया गया है। सरकार ने यह हजार करोड़ 7 साल के लिए लिया है।
