दुर्ग । कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर अपर कलेक्टर बजरंग दुबे ने जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी।
उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में आज 150 आवेदन प्राप्त हुए।
जनदर्शन में आवेदन लेकर पहुंचे रामनगर सुपेला वार्ड 19 भिलाई के निवासियों ने बताया कि नवनिर्मित मकान मालिक द्वारा अपनी जमीन के बाहर नाली पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है, नाली पर अवैध निर्माण हो जाने के कारण पानी निकासी की समस्या आ रही है। इस पर अपर कलेक्टर ने तहसीलदार भिलाई नगर को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
घासीदास नगर निवासी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने आवेदन किया। उन्होंने बताया कि वह विधवा है उनका एक बेटा है, जो पढ़ाई कर रहा है।
आर्थिक स्थिति ठीक नही होने के कारण कच्चे मकान में निवासकर जीवकोर्पाजन कर रही है, जिसमें हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नाम सूची में दर्ज होने के पश्चात भी आज दिनांक तक इस योजना का लाभ नही मिल पाया है। इस पर अपर कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई को कार्यवाही करने को कहा।
वार्ड नंबर 12 मोहन नगर निवासी ने अमृत मिशन योजना के तहत नल कनेक्शन हेतु आवेदन दिया। वार्ड नंबर 12 में पानी की परेशानी को देखते हुए वार्डवासियों द्वारा अमृत मिशन योजना के तहत नल कनेक्शन हेतु जल घर में आवेदन प्रस्तुत किया गया।
लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नही हो पाई है। वार्डवासियों को पानी के लिए बहुत परेशानियांे का सामना करना पड़ रहा है। इस पर अपर कलेक्टर ने नगर निगम दुर्ग को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
ग्राम सिरसा कला निवासी ने काबिज भूमि का पट्टा दिलाने की मांग की। उन्हांेने बताया कि उनका गरीब परिवार 50 वर्षो से कच्चा मकान बनाकर निवासरत है।
नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा में टैक्स जमा किया जा रहा है। मकान पट्टा के संबंध में आसपास में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नही है। निवासरत जमीन के अलावा कोई भी खेती बाड़ी नही है। इस पर अपर कलेक्टर ने तहसीलदार भिलाई-3 को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन में राशन कार्ड में नाम जोड़वाने, अनुकम्पा नियुक्ति, भारत माला परियोजना अंतर्गत मुआवजा राशि दिलाने, स्कूल में एडमिशन दिलाने, जाति प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार के आवेदन के साथ-साथ अवैध कब्जा के अधिक आवेदन प्राप्त हुए।
