आर्थिक प्रगति की शुरुआत हमेशा बड़े व्यवसाय या उच्च वेतन वाली नौकरी से नहीं होती। कई परिवारों के लिए एक उपयोगी कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, छोटा सा आर्थिक सहयोग या सही सरकारी योजना की जानकारी ही आगे बढ़ने का आधार बनती है। विशेष रूप से पारंपरिक कारीगरों, युवाओं, महिलाओं और शिक्षा से वंचित लोगों के लिए प्रशिक्षण और अवसरों तक पहुंच आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकस) योजना संचालित की जा रही है। योजना का व्यापक उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, उद्यमिता, शिक्षा, महिला नेतृत्व और पारंपरिक कला एवं विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना है।
पीएम विकस के तहत पूर्व में संचालित पांच योजनाओं—सीखो और कमाओ, यूएसटीटीएडी (USTTAD), हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल—को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया। यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रोजगार, शिक्षा, कौशल, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच जैसी आवश्यकताएं अक्सर एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं।
कौशल विकास से रोजगार और स्वरोजगार तक
योजना का एक प्रमुख पहलू कौशल को वास्तविक आर्थिक अवसर से जोड़ना है। केवल प्रशिक्षण प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है; प्रशिक्षण के बाद रोजगार, स्वरोजगार, व्यवसाय विस्तार और आय के नए साधनों तक पहुंच भी जरूरी है। पीएम विकस के माध्यम से युवाओं और अन्य पात्र लाभार्थियों को कौशल एवं शिक्षा संबंधी सहायता उपलब्ध कराने का उद्देश्य उन्हें रोजगार अथवा स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है।
योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की योजनाओं के साथ क्रेडिट लिंकेज का प्रावधान भी किया गया है। इससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्तियों को अपने कौशल के आधार पर उद्यम शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बनाने में सहायता मिल सकती है।
पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को बढ़ावा
देश की पारंपरिक कला और शिल्प से जुड़े कारीगरों के लिए भी पीएम विकस महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक, उत्पाद विकास, बाजार की मांग और उद्यमिता से जोड़ने पर जोर दिया जाता है।
इससे कारीगर अपने पारंपरिक हुनर को नए बाजारों तक पहुंचाने, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और अपनी आय के नए साधन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। विरासत संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण को साथ लेकर चलने वाला यह दृष्टिकोण पारंपरिक हुनर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी सहायक हो सकता है।
महिलाओं और युवाओं के लिए अवसर
महिलाओं की नेतृत्व क्षमता, वित्तीय जागरूकता और उद्यमिता को बढ़ावा देना भी योजना के व्यापक उद्देश्यों में शामिल है। प्रशिक्षण और सहायता के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
इसी तरह युवाओं के लिए कौशल विकास और शिक्षा सहायता का उद्देश्य उन्हें रोजगार के बदलते अवसरों के अनुरूप तैयार करना है। प्रशिक्षण के साथ रोजगार और स्वरोजगार के विकल्पों की जानकारी युवाओं को अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर अवसर तलाशने में मदद कर सकती है।
जानकारी और जागरूकता भी जरूरी
किसी भी सरकारी योजना का लाभ तभी प्रभावी रूप से पात्र लोगों तक पहुंच सकता है, जब उन्हें योजना की पात्रता, प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी हो। इसलिए पीएम विकस जैसी योजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है।
कौशल से अवसर तक का यह सफर केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। इसमें शिक्षा, वित्तीय सहायता, बाजार से जुड़ाव, उद्यमिता और सही जानकारी जैसे कई पहलू शामिल हैं। पात्र हितग्राही संबंधित सरकारी माध्यमों से योजना की वर्तमान पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पीएम विकस का व्यापक उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को उनकी क्षमता और पारंपरिक कौशल के आधार पर विकास के अवसरों से जोड़ना है। कौशल को शिक्षा, वित्त और बाजार से जोड़कर यह पहल आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में अवसरों का एक व्यापक मार्ग तैयार करने का प्रयास करती है।
