Budget में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, सैलरीड क्लास को कोई फायदा नहीं, रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार, 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश किया। उन्होंने 58 मिनट में ही भाषण खत्म कर दिया। यह सरकार का अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। नई सरकार के गठन के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। NDA सरकार के कार्यकाल का यह दूसरा, जबकि वित्त मंत्री सीतारमण का यह छठा बजट है।

इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण के दौरान बताया, कि 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है। मैंने टैक्स Rate में कटौती की है। 7 लाख की Income वालों को कोई कर देय नहीं है। 2025-2026 तक घाटे को और अधिक कम करेंगे। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने के आसार है। 44.90 करोड़ रुपए खर्च होने और 30 लाख करोड़ का राजस्व आने का अनुमान है।

टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं

डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया हैं। लेकिन रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी की गई है, अब यह GDP का 3.4 प्रतिशत होगा। इसके अलावा आशा बहनों को अब आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। बड़ी घोषणा करते हुए वित्तमंत्री ने बताया, अब हर माह 300 यूनिट बिजली मुक्त दी जाएगी।

40 हजार जनरल रेल डिब्बे वंदे भारत बनेंगे

ब्लू अर्थव्यवस्था 2.0 के तहत नई योजना की शुरूआत होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देंगे। 50 साल से अधिक को 1 लाख करोड़ का मुक्त ब्याज लोन मिलेगा। साथ ही 40 हजार जनरल रेल कोचेज वंदे भारत में बदलेंगे।

बजट में मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना

वित्त मंत्री ने बताया, हमारी सरकार कैंसर के वैक्सीनेशन पर फोकस करेंगी। मातृ और शिशु की देखरेख योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के तहत बढ़ाया जाएगा। जिसमें 9-14 वर्ष की लड़कियों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मिडिल क्लास के लिए जल्दी ही आवास योजना आएगी। आगामी 5 सालों में 2 करोड़ नए घरों का निर्माण किया जाएगा। जिसमें पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घरों का निर्माण होगा।

लखपति दीदी को बढ़ावा

वित्त मंत्री ने कहा- ‘मत्स्य योजना के तहत 55 लाख लोगों को नया रोजगार मिला। लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अवसर मिला। अब आगामी सालों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट है।’

किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ

वित्त मंत्री ने कहा, ‘पीएम जनधन योजना को आदिवासी समाज तक पहुंचना है। विशेष जनजातियों के लिए खास योजना लेकर आए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में पहले से ज्यादा तेजी आई है। सरकारी योजनाएं पहले की तुलना में जनता तक पहुंच रही हैं।

करीब 4 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा दिया जा रहा है। जिसमें पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को मदद मिली है साथ ही युवाओं को मजबूत व सशक्त बनाने पर भी काम किया है।