हाफ बिजली बिल योजना में बड़ी राहत राहत दे सकती है सरकार, सीएम साय ने दिए संकेत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर जल्द मिल सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकेत दिया है कि सरकार बिजली बिलों में बढ़ोतरी को लेकर जनता की चिंताओं से पूरी तरह अवगत है और इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन कर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है।

सीएम साय अपने नवा रायपुर स्थित निवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर मीडिया प्रतिनिधियों ने बिजली बिल हाफ योजना में हालिया बदलावों के बाद बढ़े बिलों की समस्या को प्रमुखता से उठाया। पत्रकारों ने बताया कि संशोधित नियमों के कारण छोटे और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा है और कई परिवारों को बिल भरने में कठिनाई हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस समस्या से पूरी तरह अवगत है और उपभोक्ताओं की परेशानी दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा — “हमारी सरकार की मंशा हमेशा जनता को राहत देने की रही है। बिजली बिलों को लेकर जो भी निर्णय होगा, वह जनता के हित में ही होगा।”

साय ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं, बल्कि ऊर्जा उपभोग में संतुलन बनाए रखते हुए आम नागरिकों को राहत देना है।
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि बिजली बिल हाफ योजना की सीमा फिर से बढ़ाकर 200 यूनिट तक की जा सकती है।

बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन के बाद से ही राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं में असंतोष देखा गया था। विपक्ष, सामाजिक संगठनों और व्यापारी वर्ग ने भी सीमा बढ़ाने की मांग की थी।
संशोधन के चलते कई उपभोक्ता योजना से बाहर हो गए थे, जिससे उनका मासिक बिल लगभग दोगुना हो गया था।
अब मुख्यमंत्री के ताजा बयान के बाद उपभोक्ताओं में फिर से उम्मीद जगी है।
ऊर्जा विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सरकार उपभोक्ताओं की श्रेणी और खपत सीमा का नया आकलन कर रही है। संभावना है कि सरकार अगले कुछ हफ्तों में संशोधित नीति या अधिसूचना जारी करे।

मुख्यमंत्री साय ने केंद्र की पीएम सूर्य घर योजना पर भी विचार की बात कही।
उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में उपभोक्ता को सोलर पैनल लगवाने के बाद ही सब्सिडी मिलती है, जिससे प्रारंभिक निवेश का बोझ बढ़ता है। राज्य सरकार चाहती है कि उपभोक्ताओं को यह सब्सिडी पहले चरण में ही मिले, ताकि अधिक लोग योजना से जुड़ सकें। साय ने बताया कि सरकार, केंद्र के सहयोग से, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति तैयार कर रही है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कमी आएगी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री के बयान को राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अगर राज्य सरकार बिजली बिल हाफ योजना की सीमा फिर से बढ़ाती है, तो इससे 30 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।
यह कदम सरकार की जनहितैषी छवि को और मजबूत करेगा और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे बिजली दरों के मुद्दे को भी संतुलित करेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह बयान दीपावली से पहले जनता के लिए राहत संकेत के रूप में देखा जा रहा है।