सीएसआईडीसी रेट कांट्रेक्ट निरस्त करने के फैसले को वापस लेने कन्हैया ने उद्योग मंत्री को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने प्रदेश सरकार के द्वारा सीएसआईडीसी के माध्यम से हुए रेट कांट्रेक्ट के आधार पर होने वाल शासकीय खरीदी प्रक्रिया को निरस्त कर जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी प्रक्रिया के आदेश का विरोध दर्ज करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी से भेंटकर ज्ञापन सौंपा।
श्री अग्रवाल ने बताया कि शासकीय खरीदी प्रक्रिया निरस्त करने से स्थानीय लघु एवम् कुटीर उद्योग, प्रदेश की यूनिट को खत्म होने का खतरा है, इससे लाखों श्रमिकों के बेरोजगार होने का भी खतरा है। इस संदर्भ में व्यापारियों की सरकार कही जाने वाली सरकार ने एक बार व्यापारी वर्ग को भी विश्वास में लेना उचित नही समझा। सरकार को निर्णय तो ऐसे होने चाहिए जिनसे स्थानीय व्यापार, उद्योग जिंदा रह सकें। सरकार के इस निर्णय से हजारों की संख्या में छोटे-छोटे उद्योग तबाह होंगे और उसमें काम करने वाले लाखों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे।

उन्होने बताया कि प्रदेश में 2019 में जेम पोर्टल से खरीदी बंद कर स्थानीय उद्योगों, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने सीएसआईडीसी में रेट कॉन्ट्रेक्ट के माध्यम से खरीदी प्रारंभ की थी जिसके कारण कोरोना काल में भी हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चमकती रही। अग्रवाल ने मांग करते हुए कहा कि सरकार अपने फैसले को वापस लेकर व्यापार जगत और मजदूरों के हित में निर्णय ले। यदि सरकार अपना निर्णय वापस नही लेगी तो व्यापार उद्योग जगत के लोगों के साथ हर स्तर पर आंदोलन और न्यायलय की शरण के लिए बाध्य होंगे।