नई दिल्ली । वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी का कहना है कि पेटीएम मुद्दे से निपटना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का काम है और सरकार का वर्तमान में इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पेटीएम पेमैंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) एक छोटी वित्तीय इकाई है और इसमें कोई प्रणालीगत स्थिरता संबंधी चिंता नहीं है।
गैर-अनुपालन पर चिंताओं के बीच आरबीआई ने पीपीबीएल के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। उसे 29 फरवरी के बाद जमा, प्रीपेड उपकरणों और ई-वॉलेट से संबंधित कोई भी सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे नए ग्राहकों को जोड़ने से भी रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह नियामक द्वारा की गई कार्रवाई है।
वे बैंकों को विनियमित करते हैं। जहां तक पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की बात है तो सरकार के पास अब तक करने के लिए कुछ नहीं है। उनका मानना है कि आरबीआई ने उपभोक्ता तथा अर्थव्यवस्था के समग्र हित में कार्रवाई की होगी।
