नयी दिल्ली, सरकार ने वित्त वर्ष 2024- 25 से 2028-29 तक के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-IV के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है जिसके तहत कुल 70,125 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के चालू वित्त वर्ष से 2028-29 तक के लिए पीएमजीएसवाई-IV के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
उन्होंने बताया कि 70,125 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत पात्र 25,000 असंबद्ध बस्तियों को नए संपर्क मार्ग प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण और नए संपर्क मार्गों पर पुलों के निर्माण तथा उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना में केंद्र का हिस्सा 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्यांश 21,037.50 करोड़ रुपये होगा। जनगणना 2011 के अनुसार योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 500 से ज्यादा की आबादी वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 250 से ज्यादा आबादी की 25,000 असंबद्ध बस्तियों को कवर किया जाएगा।
