केंद्र सरकार द्वारा हर तबके, वर्ग, जेंडर के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, जिसकी वजह से वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए वित्त मंत्री द्वारा बजट सत्र के दौरान ऐसी ही योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की ऐसी ही एक योजना है।
देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि केंद्रीय बजट में उनके वर्ग के लिए सरकार ने क्या ऐलान किया है। इस दौरान लोगों को कई ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में पता चलता है, जिससे उनकी जिंदगी में आर्थिक तौर पर काफी बदलाव आ सकता है।
बता दें कि गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करने के दौरान केंद्र सरकार की ऋण योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इस योजना ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मुहैया कराया है। वहीं 2.3 लाख विक्रेताओं को तीसरी बार लोन दिया गया है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने देश के स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को 50,000 रुपये तक का लोन देती है। वेंडर्स बिना कुछ गिरवी रखे आसानी से बैंक से लोन ले सकते हैं।
यह लोन तीन किस्तों में उपलब्ध है। विक्रेता को एक साल के अंदर लोन चुकाना होगा। इस योजना के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए पहली बार 10 हजार रुपये तक का लोन अप्लाई किया जाता है। अगर आप ये लोन चुका देते हैं, तो आपको दूसरी बार में दुगनी राशि यानी 20 हजार का लोन मिलेगा। वहीं तीसरी बार में 50 हजार तक का लोन मुहैया कराया जाएगा।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने के लिए विक्रेता किसी भी सरकारी बैंक में फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच करके बैंक में जमा करना करें। इसके अलावा आवेदक के पास मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। एक बार लोन स्वीकृत हो जाने पर, विक्रेता को ऋण की पहली किस्त उनके खाते में जमा कर दी जाती है।
