रायपुर। पिछले पांच साल में प्रधानमंत्री आवास का काम तकरीबन बंद था लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सरकार आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया हैं कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए सभी पात्र लोगों को नि:शुल्क रेत उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त जानकारी मंगलवार को विधानसभा में अवैध रेत खनन और परिवहन पर लग रहे आरोप के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जगह वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने दिए।
प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य रिकेश सेन के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सरगुजा संभाग के बलरामपुर, रामानुजगंज और सूरजपुर में अवैध उत्खनन के 12 और अवैध परिवहन के 652 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। भाजपा सदस्य ने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में रेत का अवैध खनन और भ्रष्टाचार हुआ है। जब्त रेत को बेच दिया गया है। इस पर वित्तमंत्री ने बताया कि जब्त रेत का मूल्य और रायल्टी वसूल कर वापस खनन करने वाले को दे दी जाती है। भाजपा सदस्य ने कहा कि सरगुजा संभाग के तीनों जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ है। इस पर वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सदस्य की शिकायत पर जांच कराई जाएगी।
दूसरी तरफ, पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने कहा कि कोंडागांव जिले में रेत खदानों का लीज नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत नहीं मिल पा रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले पांच साल में प्रधानमंत्री आवास का काम तकरीबन बंद था अब साय सरकार ने आवास का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध कराया जाएगा।
कांग्रेस सदस्य श्रीमती शेषराज हरवंश के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि जांजगीर-चांपा जिले में रेत खदान बोरसी के संचालकों द्वारा पिछले दो साल में रेत शर्तों के उल्लंघन के कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। अपितु औचक निरीक्षण के बाद पट्टेदार द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन पाए जाने पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर 72 हजार रूपए की समझौता राशि वसूल की गई है। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने अवैध रेत खनन को लेकर हेलीकॉप्टर से सर्वे कराने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अभी नदी में दो सौ पोकलेन नहीं होंगे, तो वो विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है। उन्होंने कहा कि फिर से रेत खदानों के संचालन की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपने की जरूरत है।
भाजपा विधायक ने कहा कि 15 दिनों तक लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। जुमनि के प्रावधान से कुछ नहीं फर्क पडने वाला है। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिन तक रोज कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही रेत खदानों की व्यवस्था बेहतर करने का आश्वासन दिया।
