केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 244 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ये फंड 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत जारी किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को ये राशि जारी की गई है। केंद्र सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 244 करोड़ दिए गए हैं। ये धनराशि राज्य की 11548 ग्राम पंचायतों, सभी 146 ब्लॉक पंचायतों और सभी 27 जिला पंचायतों के लिए जारी हुई है।
छत्तीसगढ़ के अलावा केंद्र सरकार ने पंजाब और उत्तराखंड को भी राशि जारी की है। पंजाब को 225.1707 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 93.9643 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के जरिए भारत सरकार ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय जारी करता है। अनुदानों की सिफारिश की जाती है, जिसे एक वित्तीय वर्ष में 2 किश्तों में जारी किया जाता है।
इन अनुदानों का उपयोग स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है, और इसमें विशेष रूप से घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, और मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन शामिल होना चाहिए। खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने और पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन पर इस फंडिंग से काम किया जाता है।
