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बिहार विधानसभा चुनाव : बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार की नई रोजगार योजना

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हर परिवार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। नीतीश सरकार चुनाव से पहले हर परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। सितंबर 2025 में यह राशि खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू कर दी है। इस योजना को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।

इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए कुल 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में महिलाओं को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

उन्होंने कहा, ‘हम लोगों ने नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमलोगों ने महिलाओं के हित में अब एक महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व निर्णय लिया है जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे।”

नीतीश ने बताया कि कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए नई योजना ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की स्वीकृति दी गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है।
10 हजार रुपये लेने के लिए करना होगा आवेदन

इसके लिए इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। संभावना है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर भी कर दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सितंबर महीने में बैंक ट्रांसफर शुरू कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की होगी। इसमें जरूरत पड़ने पर नगर विकास एवं आवास विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा।
महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता, जगह-जगह हाट बाजार बनेंगे

सीएम नीतीश ने अपने पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बाद में भी और सहायता दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 मीने के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपये तक की राशि आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी। हालांकि, यह किस मद में होगी इस बारे में विस्तृत जानकारी अभी नहीं आई है। मुख्यमंत्री ने गांवों से लेकर शहरों तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित करने की भी घोषणा की।

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