बिलासपुर। सरकार बदलते ही एक और घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के आधार पर आरटीआइ एक्टिविस्ट व अधिवक्ता डीके सोनी ने प्रदेश के नगरीय निकायों में मिनी स्काई लिफ्ट की खरीदी और आपूर्ति में भ्रष्टाचार को लेकर राज्यपाल से जांच की मांग करते हुए पत्र लिखा था। राजभवन ने इसे गंभीरता से लिया है।
राज्यपाल के अवर सचिव ने राज्य शासन को पत्र लिखकर मामले की जांच करने और रिपोर्ट पेश करने कहा है। आरटीआई से मिली जानकारी कम चौंकाने वाली नहीं है। बाजार में जिस मिनी स्काई लिफ्ट मशीन की कीमत पांच लाख रुपये है,उसे राज्य शासन ने नगरपालिका व नगर पंचायतों के लिए 14 से 15 लाख रुपये में खरीदी है। गड़बड़ी करने के लिए फर्जी वील व्हाउचर का इस्तेमाल करने की जानकारी मिली है।
प्रदेश के नगर पालिका व नगर पंचायतों में मिनी स्काई लिफ्ट मशीन खरीदी में भारी गड़बड़ी करने के संबंध में सप्लायर वंदना एग्रो एवं अधिकारियों के विरुद्ध अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने 20 नवंबर 2023 को एक शिकायत आवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसमे यह उल्लेख किया गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक अलग-अलग नगर पंचायतों एवं नगर पालिका में मिनी स्काई लिफ्ट मशीन की खरीदी की गई है। पूरे प्रदेश में एक ही संस्था से मिनी स्काई लिफ्ट मशीन बाजार से अधिक दर पर खरीदी की गई है। मिनी स्काई लिफ्ट मशीन की खरीदी के संबंध में सूची प्रदान की गई जिसमें नगर पंचायत का नाम,मिनी स्काई लिफ्ट मशीन सप्लायर करने वाले फर्म का नाम,वर्कऑर्डर दिनांक,खरीदी की गई मशीनों की संख्या एवं भुगतान किए गए राशि का विवरण दिया गया था।
शिकायत में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में जो मिनी स्काई लिफ्ट मशीन खरीदी की गई है वह सिर्फ एक ही कंपनी वंदना एग्रो इंडस्ट्रीज से ही क्रय किया गया है। वंदना एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रोप्राइटर के द्वारा नगर पंचायत एवं नगर पालिका के अधिकारियों और विभाग के मंत्री से मिलीभगत कर बाजार दर से दोगुने दर पर मिनी स्काई लिफ्ट मशीन की खरीदी की गई है तथा बिना जांच पड़ताल किये मिनी स्काई लिफ्ट को क्रय किया गया है। वंदना एग्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा अलग-अलग नगर पंचायतों एवं नगरपालिका में दिए गए स्काई लिफ्ट मशीन के बिल की फोटो कापी से प्रमाणित है कि वंदना एग्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रदेश के अधिकांश नगर पंचायतों में घटिया क्वालिटी का तथा दोगुने कीमत पर खरीदी की है जिसकी जांच कराने की मांग राज्यपाल से की गई थी।
छत्तीसगढ़ में मिनी स्काई लिफ्ट निर्माता कंपनियों की संख्या एक दर्जन से अधिक है। वंदना एग्रो कंपनी द्वारा बाजार में जो मिनी स्काई लिफ्ट पांच लाख रुपये में मिलता है उसे 14 से 15 लाख रुपये में नगरपालिका व पंचायतों को बेची गई है। कमीशन के फेर में अधिकारियों ने इसकी खरीदी भी की है। ऐसा कर शासन के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। शिकायकर्ता अधिवक्ता ने कंपनी व फर्जीवाड़ा में शामिल अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
