22 साल से भर्ती का इंतजार, दंत चिकित्सा महाविद्यालय के 29 रिक्त पदों को भरने महंत ने CM को लिखा पत्र
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने रायपुर स्थित प्रदेश के एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में लंबे समय से रिक्त पड़े शिक्षकीय पदों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर सहायक प्राध्यापक एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर शीघ्र नियमित भर्ती शुरू कराने की मांग की है।
डॉ. महंत ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्ष 2003 में महाविद्यालय की स्थापना के समय कुल 44 स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस प्रक्रिया में 26 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जबकि 18 पद रिक्त रह गए थे। इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 11, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 तथा सामान्य वर्ग के 4 पद शामिल थे।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में नियुक्त 26 सहायक प्राध्यापकों एवं व्याख्याताओं में से वर्तमान में केवल 15 ही कार्यरत हैं। इस स्थिति में महाविद्यालय के कुल 29 पद रिक्त हो चुके हैं। चिंताजनक बात यह है कि पिछले 22 वर्षों से इन पदों पर नियमित भर्ती नहीं की गई है।
शिक्षकों की कमी से प्रभावित हो रही शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय की गुणवत्ता उसके अनुभवी शिक्षकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों पर निर्भर करती है। लंबे समय से पद खाली रहने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई, शैक्षणिक गतिविधियों और शोध कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
इसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि महाविद्यालय में उपचार के लिए पहुंचने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों को भी बेहतर एवं विशेषज्ञ दंत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
CGPSC के माध्यम से नियमित भर्ती कराने की मांग
डॉ. चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि महाविद्यालय में रिक्त सभी पदों को भरने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से तत्काल नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए जाएं।
उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
नेता प्रतिपक्ष ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी।
