मुंबई: देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की गेमचेंजर एक रुपये वाली फसल बीमा योजना को बंद करने का फैसला किया है। 2024-25 में 5.9 लाख फर्जी आवेदकों के पकड़े जाने के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। बताया जा रहा है कि फर्जी आवेदनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों को 478.5 करोड़ रुपये का प्रीमियम दिया था। अगर ये फर्जी आवेदक नहीं पकड़े जाते, तो किसी आपदा के बाद सरकार को 6,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता। सरकार का कहना है कि फर्जी आवेदकों से हुई बचत को कृषि में पूंजी निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
जल्द ही नई स्कीम: महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2023 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 1 रुपये के मामूली शुल्क पर देने का फैसला किया था। विधानसभा चुनाव में बीमा योजना भी लाडली बहना के साथ गेमचेंजर बनी थी। दोनों योजनाओं के कारण महिलाओं और किसानों ने महायुति को वोट दिया। अब सरकार ने बीमा योजना को बंद करने का ऐलान किया है।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक रुपये वाली फसल बीमा योजना में कई अनियमितताएं पाई गई। लाखों फर्जी आवेदन थे। हम नहीं चाहते थे कि गरीब किसान इस योजना से वंचित रहें और बीमा कंपनियों को फायदा हो। हमने योजना का एक बेहतर विकल्प तैयार किया है।
सीएम ने बताया कि एक रुपये वाली फसल बीमा योजना में गड़बड़ियों की जांच एसआईटी कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की जांच में पता चला है कि 5.9 लाख फर्जी आवेदन फसल बीमा योजना के लिए आए थे। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में कॉमन सर्विस सेंटर पर धांधली गई। 96 से ज्यादा सेंटरों ने फर्जी आवेदनों को
